केंद्र सरकार के खिलाफ मजदूर संगठन का प्रदर्शन

मजदूर यूनियनों ने केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ एक दिनी धरना प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन 14 राष्ट्रीय मांगों एवं 3 स्थानीय मांगों को लेकर एनएमडीसी के चेक पोस्ट के सामने किया गया। देशभर में संयुक्त ट्रेड यूनियन, राष्ट्रीय फेडरेशन और ऑल इंडिया एनएमडीसी वर्कर्स फेडरेशन के आह्वान पर केंद्र सरकार की मजदूर, कर्मचारी एवं जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। सुबह 4 बजे से एनएमडीसी चेक पोस्ट के सामने एसकेएमएस , इंटक के महिला एवं पुरुष कर्मचारी सहित ठेका श्रमिक व सभी अन्य संगठनों के मजदूरों द्वारा पंडाल लगाकर धरना प्रदर्शन किया गया व केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस हड़ताल को बीटीओए ट्रक यूनियन, ठेकेदार यूनियन, स्थानीय व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों ने अपना समर्थन दिया।
मजदूर संगठन के एक दिनी हड़ताल में 14 राष्ट्रीय मुख्य मांगो में पहला 44 श्रम कानूनों को खत्म करके बनाई गई मजदूर विरोधी चार लेबर कोड निर्णय को वापस लेने, नवीन कृषि संशोधन बिल वापस लेने व न्यूनतम वेतन 21 हजार रुपए घोषित करने केंद्र व राज्य में एक समान वेतन करने, आंगनबाड़ी, मध्याह्न भोजन , मितानिन व अन्य यौनकर्मियों को सरकारी कर्मचारी घोषित करने, सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश व निजीकरण बंद करने, सभी मजदूरों को ईपीएफ, ईएसआई ग्रेज्युटी, नियमित रोजगार, पेंशन व दुर्घटना लाभ आदि सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने आदि सहित तीन स्थानीय मुद्दे भी सम्मिलित किए गए जिनमें एनाइएसपी नगरनार संयंत्र के डिमर्जर विनिवेशीकरण का फैसला वापस लेने सहित अन्य मांग आदि शामिल है।

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Worker's organization's performance against the central government

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