उद्योगों को बैंकों से कर्ज के 6 माह का ब्याज माफ व कच्चा माल मुहैया कराने और बिकवाने की तैयारी

लॉकडाउन के बाद पंजाब की इंड्रस्ट्रीज का पहिया फिर से दौड़े इसके लिए पंजाब सरकार ने थ्री टायर प्लान तैयार किया है। इसमें इंड्रस्ट्रीज को कई राहत देने की तैयारी हो रही है। इसे लेकर विभाग के अधिकारियों की केंद्र के अधिकारियों से लगातार मीटिंगें चल रही हैं। इस प्लान के तहत बड़े उद्योगों के साथ एमएसएमई उद्योगों द्वारा बैंकों से लिए कर्ज के 6 महीने के ब्याज को माफ करवाने की तैयारी चल रही है। वहीं, केंद्र सरकार पर सूबे की इंडस्ट्री को विशेष पैकेज दिए जाने के साथ सूबे के मजदूरों का ईएसआई में कंपनियों द्वारा जमा कराए करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं।
केंद्र सरकार उस पैसे से ही सूबे की इंड्रस्ट्रीज की आर्थिक मदद कर सकती है। मामले को लेकर खुद इंड्रस्ट्रीज मंत्री सुंदर श्याम अरोडा ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और स्मृति ईरानी समेत कई दूसरे केंद्रीय मंत्रियों से बात की है। इसके साथ उद्योगों के लिए अलग से पैकेज दिए जाने की भी मांग की जा रही है। गाैर हाे कि लॉकडाउन और कर्फ्यू के दौरान सूबे के उद्योगपतियों ने मंत्री अरोड़ा से मिलकर उन्हें उद्योगों के बंद होने से हो रहे नुकसान के बारे में बताया था। क्योंकि काम बंद होने की वजह से जहां माल की सप्लाई की चेन रूक गई थी, वहीं बैंक द्वारा लिए कर्ज की किस्तें चुकानी मुश्किल हो रही थीं। इन उद्योंगो को किस प्रकार से टैक्स में कितनी रियायत दी जा सकती है। इसके लिए सरकार केंद्र के संपर्क में है।

कच्चा माल मंगवा फंसे एमएसईएम वाले

लॉकडाउन से कई उद्योग बंद हो गए थे। अब ऑर्डर करने वाले कई उद्योगों के संचालकों से अपना पैसा वापस मांग रहे है। उद्योगों के संचालकों ने ऑर्डर तैयार करने के लिए कच्चा माल पहले ही मंगवा लिया था। लॉकडाउन की वजह से काम धंधा बंद होने से कोई कमाई नहीं हुई। ऐसे में अब कई एमएसएमई उद्योगों को चलाने वाले ऑर्डर के एवज में लिए गए एडवांस को वापस करने में समर्थ नहीं है।

होटल वाले बाेले, 6 माह की फीस माफ हो

होटल व रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ पंजाब के अध्यक्ष अमरवीर व चीफ एडवाइजर अमरजीत सिंह ने फाइनेंशियल कमिश्नर टैक्सेशन पंजाब से मुलाकात की। उन्होंने इंडस्ट्री की दुर्दशा के बारे में बताते हुए मांग की कि वे बार की सालाना फीस में से 6 माह की फीस माफ करें, ताकि वे अपना काम सुचारू रूप से चला सकें।

क्या है तैयारी

विभाग के अधिकारी इस थ्री टायर प्लान को लेकर एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। इसमें केंद्र से पैकेज को लेकर यह बताया जाएगा कि लॉकडाउन के चलते सूबे की किस इंड्रस्ट्रीज को कितना नुकसान हुआ है। यह भी तय किया जाएगा कि छोटे उद्योगों के लिए विशेष पैकेज या छूटों का प्रावधान किया जाए। इन उद्योगों की क्या जरूरतें है। इस रिपोर्ट के तैयार होने के बाद इसे केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा।

किसानों का कर्ज माफ कर सकती तो उद्योगों का ब्याज क्यों नहीं
अगर सरकार किसानों का कर्जा माफ कर सकती है तो इंडस्ट्री का लॉकडाउन के 3 महीने के बैंक लोन के ब्याज को क्यों नहीं। 31 मार्च 2021 तक लोन के ब्याज में कम से कम 5% की कटौती होनी चाहिए। ईएसआई व पीएफ की कंट्रीब्यूशन पूरी सरकार करे खासकर एमएसएमई के लिए। लॉकडाउन पीरियड के वर्कर वेजेस इंडस्ट्री नहीं दे सकती ये सरकार को देनी चाहिए। इसके लिए सरकार ईइसआई का जो खरबों रुपया जमा है उसका इस्तेमाल कर सकती है। जिन बसों और ट्रेनों में सरकार माइग्रेंट लेबर को भेज रही है उन्हीं में जो वापस आना चाहते है उन्हें मुफ्त वापस आने का इंतजाम करे।
- राहुल आहूजा, चेयरमैन, सीआईआई पंजाब

बड़े उद्योग शुरू
पंजाब के लगभग सभी बड़े उद्योग शुरू हो चुके हैं। एमएसएमई को लेकर विभाग केंद्र के मंत्रियों से विशेष पैकेज दिए जाने के साथ बैंक कर्ज की 6 माह के ब्याज को माफ करवाने के लिए भी जोर लगा रहा है। ताकि इन उद्योगों को कुछ राहत मिल सकें। जो मजदूर अपने घरों को लौटे है वह भी जल्द ही लौट आएंगे।
- सुंदर श्याम अरोडा, इंड्रस्टी मंत्री, पंजाब

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फाइल फोटो

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