बेहतर होंगी सुविधाएं:राज्य सरकार ने जनजाति केंद्रीय अनुदान के लिए 298 करोड़ रु. का भेजा प्रस्ताव

जनजातीय कल्याण के कार्यों के लिए केंद्र से मिलती है एकमुश्त राशि

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