गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी व युवा नेता सूरज कुमार गुप्ता ने हेमंत सरकार द्वारा पिछले दिनों कैबिनेट में पारित किए गए लैंड म्यूटेशन बिल 2020 को काला कानून बताते हुए उसे रद्द करने की मांग की है। नवादा मोड़ स्थित अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा कि गढ़वा जिला के पिछड़ा, दलित,गरीब-किसान चार-पांच साल से जमीन ऑनलाइन में भारी गड़बड़ी की समस्या से जूझ रहें है। किसी की जमीन किसी के नाम पर कर दिया गया है। खाता, प्लॉट, रकबा में भारी त्रुटि हुई है।
इस समस्या से बेखबर सरकार ने यह नया अध्यादेश लाकर गरीबों की जमीन को भ्रष्ट अधिकारियों और भू माफिया को लूटने की खुली छूट दे रही है। उन्होंने कहा कि यह कानून लागू हो गया तो गरीब गुरबा अपनी जमीन को बचाने के लिए मुंह तक नहीं खोल पाएंगे और भूमाफिया उनकी जमीन निगल जाएंगे। श्री गुप्ता ने कहा कि हेमंत सरकार झारखंडी भावना के विपरीत निर्णय ले रही है। यह कानून पूरी तरह भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देने के लिए लाया जा रहा है।
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