पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में वृद्धि के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम डीसी को ज्ञापन

जिला कांग्रेस कमेटी का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त से मिलकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पेट्रोल डीजल के मूल्यों में अभूतपूर्व बढ़ोतरी के माध्यम से मोदी सरकार द्वारा जबरन वसूली को रखा गया। प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष साबिर खान और लोहरदगा जिला पर्यवेक्षक सह प्रभारी दीपनारायण उरांव ने किया। ज्ञापन में कहा गया कि लॉकडाउन के पिछले 3 माह के दौरान पेट्रोल व डीजल पर लगने वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क और कीमतों में बार-बार की गई अनुचित बढ़ोतरी ने भारत के नागरिकों को असीम पीड़ा और परेशानियां दी है।

जहां एक तरफ देश स्वास्थ्य और आर्थिक महामारी से लड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों और उस पर लगने वाले उत्पाद शुल्क को बार-बार बढ़ाकर इस मुश्किल वक्त में मुनाफाखोरी कर रही है। मोदी सरकार द्वारा भारत के नागरिकों से की जा रही जबरन वसूली एकदम स्पष्ट परिलक्षित हो रही है। मांगों में मुख्य रूप से मई 2014 में (जब भाजपा ने सत्ता संभाली थी) पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 9.20 रुपए प्रति लीटर व डीजल पर 3.46 रुपए प्रति लीटर था। पिछले 6 सालों में केंद्र की भाजपा सरकार ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 23.78 रुपए प्रति लीटर व डीजल पर 28. 37 रुपए प्रति लीटर की अतिरिक्त बढ़ोतरी कर दी है।

चौंकाने वाली बात है कि पिछले 6 सालों में भाजपा सरकार द्वारा डीजल के उत्पाद शुल्क में 820% तथा पेट्रोल के उत्पाद शुल्क पर 258% की वृद्धि की गई, पेट्रोल व डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में बार-बार वृद्धि करके मोदी सरकार ने पिछले 6 सालों में 18 लाख करोड़ रुपए कमा लिए जाने की बात कही गई है। प्रतिनिधिमंडल में जिलाध्यक्ष शाबिर खान, लोहरदगा पर्यवेक्षक सह प्रभारी दीपनारायण उरांव, पंचायती राज प्रकोष्ठ के संदीप गुप्ता, विधायक प्रतिनिधि निशिथ जायसवाल, संतोष महतो, दीपक महतो कुडू प्रखण्ड अध्यक्ष सदरुल अंसारी उपस्थित थे।

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Memorandum to DC on President's name against increase in prices of petrol and diesel

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