केन्द्र के आंतरिक सुरक्षा सलाहकार के.विजय कुमार और सीआरपीएफ के डीजी एपी माहेश्वरी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात में बारिश के बाद बस्तर में होने वाले नक्सल आपरेशन के फील्ड प्लान को अंतिम रुप देने चर्चा की। वे दोनों मंगलवार को बस्तर के दौरे पर भी जाएंगे। इस चर्चा के दौरान सीएम ने कुमार से केंद्र द्वारा राज्य के लिए स्वीकृत केंद्रीय बलों की 9 बटालियनों को तैनात करने पर जोर दिया। इन बटालियनों का करीब साल भर से इंतजार है।
सीएम ने उन्हें बताया कि इन बटालियनों के लिए कैंप एरिया भी बना लिए गए हैं। ये कैंप, दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर में खोले जाएंगे। राज्य में इस समय करीब 45 केंद्रीय बटालियनें तैनात हैं। बैठक में नक्सलियों के द्वारा हाल में जन अदालतें लगाकर लोगों की हत्या करने के मामलों पर भी चर्चा हुई। सीएम ने इसके लिए गांव वालों की मदद से इंटेलिजेंस इनपुट पर अधिक जोर देने कहा। बैठक में सुरक्षाबलों के बीच बेहतर तालमेल बनाने और नक्सल विरोधी अभियान अधिक प्रभावी तरीके से चलाने पर चर्चा की गई। बारिश के बाद आगामी तीन माह में नक्सलियों के विरूद्ध और अधिक तेजी से ऑपरेशन प्लान को भी रखा। नक्सल प्रभावित इलाकों में ऑपरेशन तेज करने के लिए पुल-पुलियों का निर्माण तेजी से किया जाये। सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर जैसे कोर एरिया वाले स्थानों पर प्लानिंग करके नक्सलियों के विरूद्ध कार्यवाही करें। नक्सलियों के साथ उनके समर्थकों पर भी कड़ी कार्यवाही करें। सीएम ने सुरक्षाबलों के अधिकारियों को नक्सलियों की सप्लाई चेन तोड़ने के निर्देश दिये गए हैं। नक्सलियों तक पहुंचने वाले राशन, दवाई और हथियारों की सप्लाई चेन तोड़कर प्रभावी कार्यवाही की जा सकती है। विजय कुमार ने मुख्यमंत्री बघेल को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव गृह सुब्रत साहू भी उपस्थित थे। प्रतिनिधि मंडल में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्पेशल डीजी कुलदीप सिंह, आईजी नवीन प्रभात सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे ।
नक्सल इलाकों में सड़क से पहले बनेंगे पुल
गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि नक्सल इलाकों में पुल- पुलियों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए स्टील के पुल बनाये जाएंगे। वहीं सड़कों से पहले पुल के कामों को प्राथमिकता के साथ करने कहा गया है इसके लिए अधिकारियों से जिन राज्यों में ऐसी पुलें बनी हुई हैं उन राज्यों का दौरा करने भी कहा गया है। उन्होंने कहा कि जिन सड़कों का निर्माण अभी रुका हुआ है उनके निर्माण के लिए बारिश के बाद सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा नेटवर्क बढ़ाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है।
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