ब्लाक भानुप्रतापपुर में 2015 से 2019 के पंचायत कार्यकाल के वार्ड पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के 6 माह का मानदेय की राशि नहीं मिली है। यह राशि 16 लाख 35 हजार 6 सौ रुपए हैं। जनपद पंचायत में मांग करने पर यह राशि चुनाव आचार संहिता लगने के कारण लैप्स हो गई है। इसको लेकर पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों पे राशि देने की मांग की है। इसको लेकर जनपद सीईओ जीएस धु्रर्वे को आवेदन भी सौंपा।
त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत का पिछले कार्यकाल का 6 माह का मानदेय नहीं मिला, जिसकी मांग को लेकर पूर्व पंचायत प्रतिनिधि लगातार जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत को अवगत कराया जा रहा हैं। लेकिन मानदेय नहीं मिल पा रहा है। सरपंच संघ के अध्यक्ष चेतन मरकाम, अनिता रावटे ने बताया पिछले पंचवर्षीय 2019 के कार्यकाल में पंचायत प्रतिनिधियों को जिसमें वार्ड पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को मानदेय दिया जाता है, लेकिन पिछले पंचायत पदाधिकारियों के कार्यकाल के 6 माह का मानदेय नहीं मिल पाया है। बताया जा रहा है कि आचार संहिता के चलते यह राशि नहीं निकाल पाए और पंचायत प्रतिनिधियों को नहीं दे पाए। इसके चलते यह राशि शासन के खाते में ही अटक गई है। इसको लेकर पंचायत प्रतिनिधि द्वारा लगातार अधिकारियों से संपर्क करने पर कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा हैं। कहा जाता है कि राशि लैप्स हो गई है। दोबारा कैसे मिलेगी इसको लेकर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। कई प्रतिनिधि दोबारा चुनकर आए हैं और कुछ बाहर हो गए हंै। प्रतिनिधियों ने राशि दिलाने की मांग की है।
प्रयास किया जा रहा है: जिला पंचायत अध्यक्ष हेमंत धु्रव ने कहा भानुप्रतापपुर ब्लॉक से जानकारी आई है कि पिछले कार्यकाल का 6 महीने का मानदेय नहीं मिला है। इसे दिलवाने का प्रयास किया जा रहा है।
जानिए, प्रतिनिधियों को कितना मानदेय मिलता है
त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत के नियमानुसार ग्राम पंचायत के वार्ड पंच को प्रतिमाह 200 रुप, सरपंच को 2000, जनपद सदस्य को 1500, जनपद अध्यक्ष को 6000 और उपाध्यक्ष को 4000 रुपए मानदेय मिलता है। ब्लॉक भानुप्रतापपुर में 703 वार्ड पंच, 52 सरपंच और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित जनपद सदस्य है। इन सबका 6 माह का मानदेय 16 लाख 35 हजार 600 रुपए हैं, जो लैप्स हो गया है।
राशि दिलवाने पत्राचार किया जा रहा है
सीईओ जीएस धु्रर्वे ने बताया सरपंच संघ ने आवेदन दिया है। पुराने कार्यकाल के पंचायत प्रतिनिधियों का 6 माह का मानदेय नहीं मिला है। आचार संहिता के चलते राशि लैप्स हो गई है। इसे दिलवाने के लिए जिला पंचायत को पत्र भेजा जा रहा है।
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