राज्य में फैक्ट्री लगाने पर 75% नाैकरी स्थानीय को देने का कानून अगले सत्र में, 60 साल से ऊपर की हर महिला को देंगे पेंशन

मुख्यमंत्री हेमंत साेरेन ने कहा है कि झारखंड में फैक्ट्री लगाने वालों को 75 फीसदी नौकरी स्थानीय को देनी ही पड़ेगी। इससे संबंधित कानून सरकार विधानसभा के अगले सत्र में पारित करेगी। सीएम मंगलवार काे दुमका में झामुमाे प्रत्याशी बसंत सोरेन के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। हेमंत ने कहा कि 60 साल से ऊपर की हर महिला और विधवा को पेंशन दी जाएगी।

यह लाभ गरीबी रेखा से ऊपर और उससे नीचे (एपीएल हो या बीपीएल) की सभी महिलाओं को दिया जाएगा। पिछली बार जब वे मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय भी यह योजना शुरू की थी। लेकिन रघुवर सरकार ने इसे बंद कर दिया। अब हमारी सरकार इसे फिर से राज्य में लागू करने जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बननेवाले आवासों का आकार बड़ा होगा। इनमें शौचालय भी अटैच होंगे।

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In the next session, the law to give 75% of the salary to local people for setting up a factory in the state, will give pension to every woman above 60 years

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