धनबाद नगर निगम में 200 करोड़ रु. के प्राक्कलन घोटाले की जांच एसीबी करेगी

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का फैसला लिया है। यह मामला धनबाद नगर निगम में 14वें वित्त आयोग की योजना में लगभग 200 करोड़ रुपए के प्राक्कलन घोटाले का है। सीएम ने घोटाले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) से करने का आदेश दिया है। 14वें वित्त आयोग की राशि से धनबाद नगर निगम में 40 सड़कें स्वीकृत की गई थीं। इनमें से 27 का प्राक्कलन नगर निगम के ही तकनीकी पदधिकारियों ने बनाया। साथ ही डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने के एवज में किसी भी परामर्शी एजेंसी को शुल्क का भुगतान नहीं किया। वहीं 13 सड़कों के साथ नाली, एलईडी लाइट, पेबर्स ब्लॉक आदि का प्रावधान होने के कारण परामर्शी एजेंसी मेसर्स मास एंड व्यॉड से इसका डीपीआर और परामर्श शुल्क देकर डिजाइन तैयार कराया गया। इन 13 सड़कों की कुल प्राक्कलित राशि 156.33 करोड़ रुपए है, लेकिन इसके डीपीआर के अवलोकन से पता चला कि किसी भी डीपीआर में डिजाइन संलग्न नहीं है।

तकनीकी प्रतिवेदन भी नहीं है। इसके अलावा सड़कें बनाने में कई खामियां रहीं। तकनीकी प्रावधानों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया गया है।प्राक्कलित राशि बढ़ाने के लिए अच्छी पीसीसी सड़कें भी तोड़ दीं: धनबाद नगर निगम में 14वें वित्त आयोग की राशि से बनने वाली सड़कों का परामर्शी से डीपीआर तैयार कराकर मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल के निर्देश पर पहले से अच्छी स्थिति वाली पीसीसी सड़कों को ही तोड़कर प्राक्कलित राशि कई गुना बढ़ा दी गई। फिर उसी पीसीसी सड़कों का निर्माण करा दिया गया। परमर्शी मेसर्स मास एंड व्यॉड को परामर्शी शुल्क के रूप में बढ़े हुए प्राक्कलन के अनुसार मोटी रकम देकर उसमें से 50 प्रतिशत राशि मेयर द्वारा वसूले जाने का आरोप है। बताते चलें कि मेयर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के करीबी माने जाते हैं।

ऊर्जा वितरण की योजनाओं को समय से धरातल पर उतारें

रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को ऊर्जा वितरण निगम लिमिटेड की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की। इसमें मुख्यमंत्री जेयूवीएनएल के प्रत्येक माह के खर्च और राजस्व संग्रह की स्थिति से अवगत हुए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सही चीजों को धरातल पर उतारने में देरी क्यों होती है। पहले योजना बनाएं फिर आगे बढ़ें। ट्रांसमिशन लाइन विस्तार में वन विभाग से समन्वय स्थापित कर कार्य करें। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, सीएममडी जेयूवीएनएल, एमडी जेयूवीएनएल, ईडी जेयूवीएनएल, जीएम फिनांस, जीएम कमर्शियल, जीएम रेवेन्यू व अन्य उपस्थित थे।

माओवादी चुनू मुंडा को पुनर्वास अनुदान के रूप में 2 लाख रुपए की स्वीकृति

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उग्रवादी संगठन भाकपा माओवादी के आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी चुनू मुंडा उर्फ राकेश को प्रत्यार्पण और पुनर्वास नीति के तहत पुनर्वास अनुदान के रूप में दो लाख रुपए देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। मालूम हो कि आत्मसमर्पण करने वाला भाकपा माओवादी का सदस्य चुनू मुंडा पूर्वी सिंहभूम जिले के गुड़ाबांदा थाना क्षेत्र के टाटू का रहने वाला है।

सीएम बोले... औद्योगिक घराने प्रवासी मजदूरों को झारखंड भेजने में मदद करें

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार ने अपने प्रवासी कामगारों को लद्दाख और अंडमान जैसे दुर्गम स्थानों से वापस लाने में ईमानदार प्रयास किया है। फिर भी ऐसे दुर्गम स्थानों में सैकड़ों झारखंडवासी अभी भी फंसे हैं। सभी उद्योगों और कॉरपोरेट घरानों से उन्होंने आग्रह किया है कि जो श्रमिक अपने घर वापस आना चाहते हैं, उन्हें झारखंड भेजने में राज्य सरकार का सहयोग करें।

आत्महत्या करने वाले कैदी गोवर्धन के परिजन को दो लाख रु. मुआवजा

मुख्यमंत्री ने दुमका कारा में बंदी गोवर्धन पुजहर द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में उसके आश्रित को दो लाख रुपए मुआवजा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा 21 नवंबर, 2018 को दुमका कारा में बंद गोवर्धन पुजहर द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले की जांच में कारा प्रशासन की लापरवाही सामने आई थी। ऐसे में आयोग ने मृतक के आश्रित को दो लाख रु मुआवजा देने की अनुशंसा सरकार से की थी।

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200 crore in Dhanbad Municipal Corporation. ACB will investigate the estimate scam

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