राज्य के पलामू, दुमका और हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में नामांकन पर रोक के बाद मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। इसमें कहा है कि केंद्र प्रायोजित योजना के तहत इन तीनों मेडिकल काॅलेजों का उदघाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल किया।
उसके बाद एमसीआई नेे सत्र 2019-20 में 100-100 सीटों पर नामांकन की अनुमति दी गई। लेकिन अब एनएमसी (अब एमसीआई) की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी की कमी बताते हुए एडमिशन पर रोक लगा दी गई है। एनएमसी के इस फैसले से राज्य सरकार हैरान है।
30 तक सभी कमियां दूर कर लेगी सरकार
मुख्य सचिव ने अपने पत्र में लिखा है कि मेडिकल कॉलेजों में एनएमसी के मापदंडों के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर समेत अन्य कमियां दूर करने पर राज्य सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है। हालांकि, कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन लगने से कई सारी कमियां पूरी नहीं की जा सकी हैं। लेकिन राज्य सरकार 30 नवंबर तक सभी कमियां दूर कर लेगी। जूनियर-सीनियर रेजिडेंट और पारा मेडिकल स्टाफ की कमी भी 30 नवंबर तक दूर कर ली जाएगी। सरकार रिक्रूटमेंट पॉलिसी में बदलाव करने जा रही है।
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