हेमंत सरकार के एक साल होने पर में साकची रवींद्र भवन में मंगलवार को जिलास्तरीय समारोह होगा। इसमें 728 योजनाओं का उद्घाटन व 83 योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास होगा। 10 हजार 800 लाभुकों के बीच 14.50 करोड़ की परिसंपत्ति का वितरण होगा। पीएम आवास योजना के 7408 लाभुकों के बीच 96.30 करोड़ की राशि बंटेगी। सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए विभिन्न विभागों व बैंकों के 30 स्टॉल लगेंगे।
समारोह की तैयारी का जायजा सोमवार को डीसी सूरज कुमार व डीडीसी परमेश्वर भगत ने लिया। डीसी ने कहा- समारोह में सांसद, विधायक, जिला परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष बतौर अतिथि शामिल होंगे। एलईडी लगाया गया ताकि रांची में आयोजित होने वाले समारोह का लाइव प्रसारण किया जा सके। जिले के 110 लाभुक भी समारोह में आएंगे। लाभुकों के लिए छह बसों की व्यवस्था की गई है।
कोरोना से एहतियात बरतते हुए होगा समारोह
संक्रमण से बचाव के लिए एहतियात बरता जाएगा। हर स्टॉल के पास गोल घेरा बनाया अनिवार्य है, ताकि भीड़ न लगे व सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। सभी स्टाल में सैनेटाइजर व मास्क की व्यवस्था की है। मास्क लगाकर ही इंट्री मिलेगी। बैठक में एडीएम नंद किशोर लाल, डीआरडीए के निदेशक सौरव कुमार सिन्हा, डीटीओ दिनेश कुमार रंजन, जेएनएसी एसओ कृष्णा कुमार थे।
इन योजनाओं का किया जाएगा शिलान्यास
पोटका के कोवाली चाडरडीह चौक से लोडोकोचा, पहाड़पुर, कसियाबेड़ा, कुन्दुरूकोचा गोल्ड माइंस राेड का मजबूतीकरण, चाकुलिया नगर पंचायत भवन, मुसाबनी रोआम में पावर स्टेशन, गुड़ाबांधा के अर्जुनबेड़ा आश्रम विद्यालय में 100 बेड का छात्रावास, चाकुलिया, नाकदोहा से कैनाल तक पथ निर्माण।।
सामान्य प्रशासन काे रघुवर शासन की कार्यसंस्कृति से मुक्त करे सरकार- सरयू
हेमंत साेरेन सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री को बधाई दी है। यहां साेमवार काे जारी बयान में कहा कि एक वर्ष का अधिकांश समय कोराेना की कठिनाइयों में बीता है। ऐसे में सरकार के क्रियाकलापों का विश्लेषण करना मुनासिब नहीं होगा। उन्होंने विकास के लिए सामान्य प्रशासन को पूर्ववर्ती रघुवर सरकार की कार्यसंस्कृति से मुक्त करने की सलाह दी।
मुख्यमंत्री को सुझाव दिया...
सुशासन के पैमाने पर प्राथमिकता तय करें। सरकारी-गैर सरकारी अल्प वेतनभोगियों और अल्प आय वर्ग समूहों की समस्याओं पर ध्यान दें। स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण की स्थिति सुधारें। कृषि व स्वावलंबी रोजगार पर अधिक धन खर्च करने की जरूरत।
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