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Monday, January 4, 2021

बिजली निगम को चेतावनी- बकाया दो नहीं तो 5 घंटे काटेंगे, डीवीसी ने सात जिलों में 3 घंटे से बढ़ाकर 4 घंटे बिजली कटौती की

बकाए का भुगतान नहीं हाेने पर दामोदर वैली कॉरपोरेशन (डीवीसी) ने अपने कमांड एरिया के सात जिलाें में बिजली कटाैती बढ़ा दी है। बाेकाराे, गिरिडीह, धनबाद, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, काेडरमा में 3 घंटे की कटौती बढ़ाकर 4 घंटे कर दी है। डीवीसी ने चेतावनी दी है कि झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) ने बकाए का भुगतान नहीं किया तो 10 जनवरी के बाद 5 घंटे बिजली काटी जाएगी। डीवीसी का जेबीवीएनएल के पास लगभग 5000 करोड़ रुपए बकाया है।

भुगतान नहीं होने पर अक्टूबर में उच्चस्तरीय बैठक हुई थी, जिसमें केंद्रीय ऊर्जा सचिव भी थे। इसके बाद भी भुगतान नहीं होने पर केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार के फंड से 1400 करोड़ रुपए की कटौती की गई थी। दिसंबर-2020 में 150 करोड़ रुपए देने पर सहमति बनी थी, लेकिन 50 करोड़ रुपए का ही भुगतान किया गया। इससे गतिरोध बना हुआ है। डीवीसी 7 जिलों में 600 मेगावाट बिजली देता है, जिसे घटाकर 300 मेगावाट कर दिया है।

ऐसे समझें... किस जिले में क्या असर

  • रामगढ़ : शहर में कम, ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा असर पड़ा है। कटौती बढ़ी तो संकट गहराएगा।
  • हजारीबाग : अभी असर नहीं पड़ा है। डैमेज कंट्राेल कर लिया जा रहा है, लेकिन कटौती बढ़ी तो समस्या हो सकती है।
  • कोडरमा : काम-धंधों पर असर। आम लोगों के साथ-साथ व्यवसाय भी प्रभावित हो रहे।
  • चतरा : स्थिति ज्यादा खराब है। बरही पावर सब स्टेशन से लगातार बिजली नहीं मिल रही है। इससे 12 घंटे बिजली गुल रही।
  • गिरिडीह : डीवीसी के कार्यपालक अभियंता निर्मल पॉल ने कहा कि मैथन हेड क्वार्टर से निर्देश मिलतेे ही कटौती बढ़ाएंगे।
  • बोकारो : अधिकतर उद्योगों का बिजली कनेक्शन सीधे डीवीसी से है। इससे व्यापारियाें व छाेटे उद्याेगाें काे परेशानी हाे रही है।
  • धनबाद : झरिया, कतरास व निरसा क्षेत्र में कारोबार प्रभावित। लोगों को मोटर से पानी चढ़ाने में परेशानी हुई। झरिया की कई एटीएम से पैसे नहीं निकले। शहर केे छाेटे उद्योगों पर भी असर।

इसी हफ्ते 100 करोड़ का करेंगे भुगतान- जेबीवीएनएल

जेबीवीएनएल के कार्यकारी निदेशक केके वर्मा ने कहा है कि पहले 225 करोड़ मासिक बिल आता था, मगर अपना ग्रिड-ट्रांसमिशन नेटवर्क खड़ा करने के बाद यह घटकर 150 करोड़ रुपए मासिक हो गया है। डीवीसी को 50 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है। बाकी बचे 100 करोड़ का भुगतान इसी सप्ताह कर दिया जाएगा।



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फाइल फोटो


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