प्रदेश में इस साल नहीं बढ़ाईं बिजली की दरें

बिजली के घरेलू तथा गैर घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए राज्य विद्युत नियामक आयोग ने इस साल बिजली की दरों मेंकिसी तरह की वृद्धि नहीं की है। चालू टैरिफ 2020-21 के लिए यथावत रहेगा। चैरिटेबल ट्रस्ट वाले अस्पतालों और राइस मिलों को ऊर्जा प्रभार में पांच फीसदी की अतिरिक्त छूट दी है। यह छूट कोरोना महामारी के कारण पिछले करीब सवा दो माह से बंद काम-काज के आर्थिक नुकसान को देखते हुए दी गई है। इन सुविधाओं के साथ कंपनी ने एक शर्त यह जोड़ दी है कि इस वर्ष के 213 करोड़ रुपए का घाटा अगले वित्तीय वर्ष की टैरिफ में एडजस्ट किया जाएगा। आयोग के अध्यक्ष डीएस मिश्रा ने बताया कि कृषि, उद्योग व अन्य सभी सेक्टर अप्रभावित रहेंगे। आयोग ने सिफारिश की है कि चैरिटेबल ट्रस्ट से चलने वाले अस्पताल, नर्सिंग होम्स, डायग्नोस्टिक सेंटर तथा एचटी और एलटी लोड वाले राइस मिलों को ऊर्जा प्रभार में राहत दी गई है। स्टील उद्योगों के लोड फैक्टर रीबेट को 77 प्रतिशत से ज्यादा के स्थान पर 70 प्रतिशत से ज्यादा तय किया गया है।

आयोग ने सिफारिश की है कि 1 अप्रैल से 30 जून तक बिलों के भुगतान में लगने वाले लेट पेमेंट चार्ज को 1.5 प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत किया गया है। राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने वर्ष 2020-21 के लिए बिजली कंपनी के 17789 करोड़ वार्षिक राजस्व आवश्यकता मांग के विरुद्ध 14025 करोड़ रुपए मंजूर किये हैं। लागू टैरिफ से कंपनी को इस साल 13812 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा। इस तरह कंपनी को 213 करोड़ का राजस्व घाटा होगा। इसे अगले वर्ष के टैरिफ में समायोजित किया जाएगा। कंपनी के अधिकारियों व कर्मचारियों के पेंशन-ग्रेच्युटी के लिए पूर्ववत 678 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।

सीएम भूपेश ने बिजली कंपनियों से कहा था-दरें न बढ़ाएं
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना संकट को देखते हुए बिजली कंपनी के अफसरों से बिजली की दरें यथावत रखने कहा था। इससे होने वाले नुकसान को सरकार कंपनसेट करेगी। उसी के अनुरूप कंपनी किसी भी सेक्टर में बिजली दरें नहीं बढ़ाने का फैसला किया था। इससे विद्युत कंपनियों को होने वाले घाटे की भरपाई ऊर्जा विभाग द्वारा अनुदान के रूप में की जाएगी। इस संबंध में एसीएस ऊर्जा सुब्रत साहू ने कहा है कि अभी हम कंपनियों को होने वाले घाटे का आंकलन कर रहे हैं, उसके मुताबिक ही कंपनी को अनुदान का फैसला किया जाएगा।

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Electricity rates did not increase in the state this year

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